महाराष्ट्र रीजनल ऍन्ड टाउन प्लॅनिंग ऍक्ट- अधिक माहिती वरील पुस्तकात आहे.२००६ चे पुस्तक सरकारी वाचनालयात उपलब्ध आहे.
दोन खोल्यांची जागा विकत घेणार्याचा ह्याच्याशी काय संबंध ?
अहो अश्याच जागेतून राहणारी हजारो मुलं - मुली ४ ते ५ लाख किंवा जास्त खर्च करून आर्किटेक्ट झाली /होत / होणार आहेत. इतर तंत्रज्ञ मंडळींना बांधकाम क्षेत्रात स्वतंत्र सल्ला देण्याचे अधिकार नाहीत पण त्यांचा सल्ला घेतला जातो. सल्ला देण्याचे अधिकार आर्किटेक्टला संसदेने दिले आहेत. हे कायदे व योग्य अर्थ आर्किटेक्टला महाविद्यालयाने शिकवणे आवश्यक आहे. हे असे नाही म्हणून पदवीधर आर्किटेक्ट पालिकेचा फक्त परवाना एजंट झालेला आहे, दुचाकी परवाना एजंट सारखांच.
गटारी, रस्ते, कचरा पेट्या, पाणी वगैरे सार्वजनिक मालमत्ता म्हटले आहे, त्या करता आवश्यक असणार्या जमिनीचे मोजमापन, नकाशे व जमीन उपलब्ध करणे, ही कामे पालिकेने १९६६ नंतर ऍक्ट लागू करून ११ वर्षात पूर्ण करावी असे म्हटले आहे, तसे अधिकार दिले गेले ( पुस्तक वाचा ). २०१० जवळ वळणावर आहे, अजून किती दशके पाहू रे किती वाट ? . . वरील कायदे पुस्तकाचा चुकीचा संदर्भ देऊन पालिका अधिकारी गरजूंना पिळण्यात मग्न आहेत. अश्या मार्गांनी पालिकेच्या गंगाजळीत भर घालणारे अधिकारी वर्गाचे सत्कार केले जातात. अहो शिवरायांच्या कारकीर्दीत अश्या व्यक्तीला राजाज्ञा भंग आरोपात तोफेच्या तोंडी दिल्याच्या घटना आहेत.
व्यक्तीगत अथवा सोसायटीच्या मालकीच्या जमिनीवर अथवा हद्दीत येणारे बांधकामा करता संबंधीत व्यक्तीने पालिकेला किंवा संबंधीत अधीकारीला फक्त सूचना द्यावी, परवानगीची आवश्यकता नाही ( बी. एम. सी ऍक्ट पुस्तक वाचा ). अधिकार्याने त्या कामाची पाहणी करून केवळ बदल आवश्यक असल्यास सूचना द्याव्या, परवानगी / मंजुरीचे अधिकार नाहीत. बदल नसल्यास ६० दिवसाच्या आत काम सुरू करण्याची सूचना द्यावी, ( मंजुरी / परवाना नाही ) तशी सूचना न आल्यास संबंधीत व्यक्तीला ते काम सुरू करण्याचे अधिकार आहेत ( पुस्तक वाचा ).
प्रत्यक्षात काय घडते ? व्यक्तीगत अथवा सोसायटीच्या मालकीच्या जमिनीवर बांधकाम सुरू करण्याची परवानगी अर्ज केला जातो. बांधकाम चाचणी अधिकारी खिडक्या, दरवाजे, भिंती त्यांची जागा / मोजमाप ह्या विषयी, कोणतेही अधिकार नसताना (असे कायदा म्हणतो) अडवणूक करून स्वतः:चे खिसे गरम करून घेतो. नकाश्यातील इमारतीत कॉलम संखेनुसार, टेरेस / पार्किंगचे पैसे दिले / घेतले जातात. परवानगीची देवाण / घेवाण कुठे, कशी, कोणत्या माध्यमांनी होते हे सुशिक्षित समाजात विचारण्याची प्रथा नाही.
जे काम / कर्तव्य सरकारचे / पालिकेचे आहे ते गेल्या ६० वर्षात झाले नाही त्याचा अभ्यास होतो, अश्या अभ्यासकाचा सत्कार होतो, त्याला पदवी बहाल होते. . . . वा: फारच कौतुकास्पद आहे. ह्या अभ्य़ासाचा संदर्भ घेऊन किती जनहित याचिका उच्च न्यायालयात जाणार ? का, अशी चळवळ करणार्यांची समाजाला आज गरज आहे अश्या अर्थाचे भाष्य करून वेळ मारून नेण्याची कसरत होणार ? . . . . शिवरायांचा नुसताच जयजयकार न करता त्यांची कार्य पद्धती अमलात आणण्याचा दबाव जनतेने निर्माण करणे जास्त योग्य. काय जागे व्हाल का ?
मी मेंढपाळ का झालो नाही ? फुकटात लोकांच्या कुंपणात बकर्या चरायला सोडून, एक बकरी दोन हजार रुपयाला विकून झाडा खाली घोरत पडलो असतो. सारे खवैये, मेजवानी, पाककला रोज नॉनव्हेजच्या चविष्ट पदार्थांच्या जाहिराती दाखवून मागणीत वाढ करीत आहेत. विचार करा कल्पना फायद्याची हाय ! नाही तर
http://vkthink.blogspot.in/search/label/ध्वनी%20मुद्रण ला जरूर भेट द्या. मी ध्वनी मुद्रित केलेली गोड भजने ऐकायला मिळतील.