मी काही दिवसापूर्वी माझ्या मोठ्या भावाला (मनोहर रानडे, आर्किटेक्ट / व्हॅल्युअर, दूर ध्वनी ०२० २५३८६५४६) भेटलो तेव्हा तो ह्या ऍक्ट विषयी लिहिण्यात दंग होता. कुतूहल म्हणून सहज विचारले हा काय प्रकार आहे ? जे ऐकले ते डोके सुन्न करणारे होते. कोणताही मुद्दा सांगताना तो आधी पार्श्वभुमी सांगतो. बराच वेळ आपल्याला संदर्भ सापडत नाही, पण नीट लक्ष देऊन ऐकल्यावर सगळे स्वच्छ समजू लागते. एम. आर. टी. पी. ऍक्ट = महाराष्ट्र रीजनल टौन प्लॅनिंग ऍक्ट.
पार्श्वभुमी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला जी कळू शकली ती अशी - १९४७ आपण ब्रिटिश राणीच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो असे घोषित केले गेले. आंतर्राष्ट्रीय मान्यतेनुसार भारतीय जनता (जन्त्ता नव्हे) ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली. सार्वभौम चा अर्थ भूमी / जीव - वस्तूचे सर्वाधिकार, सर्वेसर्वा. कायदेभंगाच्या चळवळीतून स्वातंत्र्य मिळवण्यात पुढाकार घेणार्या मंडळींनी स्वत:ला राज्यकर्ते घोषित केले. जे ह्या कल्पनेला मंजूर होते ते लोक-प्रतिनिधी ठरले, तर मंजूर नसणारे विरोधी गणले गेले. राज्याची घटना तयार झाली, जनता ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली खरी परंतु सर्वाधिकार काही मोजक्या कायदेभंग प्रवीण राज्यकर्त्या "होयबांनी" वाटून घेतले. सार्वभौम जनता स्वतंत्र झाल्याच्या नशेत झोपलेली आहे. मात्र व्यक्ती / विचार / भावना स्वातंत्र्याचे नगारे वाजविणारे भाड्याने वेळोवेळी बोलावले जातात, त्यामुळे जनतेला सर्वाधिकार स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवण्यात हे राज्यकर्ते अजूनही यशस्वी होत आहेत.
ह्या देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात ह्या राज्यकर्त्यांचा स्व - तंत्र मनमानी करीत धुमाकूळ चालू आहे. बांधकाम क्षेत्रातही हा धुमाकूळ आहेच. एम. आर. टी. पी. ऍक्ट हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. स्वातंत्र्या नंतर १९५४ ला "बॉम्बे टौन प्लॅनिंग ऍक्ट" होता. १९६६ ला त्यालाच बदलून एम. आर. टी. पी. ऍक्ट म्हणून महाराष्ट्रात (अधिकार नसतांना) लागू झाला. ह्या कायद्याप्रमाणे राज्यकर्त्यांना जे जे सोयीस्कर होते ते लगेच अमलांत आणले गेले. १९६६ पासून लोकसंख्या वाढीस जे जे संलग्न कायदे व व्यवस्था आवश्यक होते ते आजही अमलांत आणलेले नाहीत. हे अमलांत न आणलेल्या संबंधीत अधिकार्यास शिक्षेची तरदूत आहे, पण कोणाला शिक्षा झालेली नाही.
म्हणूनच खराब रस्ते, खड्डे, तुंबलेले पाणी, कचरा, दुर्गंध, प्रदूषण ह्या सगळ्याचा उपभोग घेण्याचे स्वातंत्र्य ह्या राज्यकर्त्यांनी आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही ह्या " भारत भाग्यविधात्यांचे" आभार मानले पाहिजेत.
पार्श्वभुमी माझ्या सारख्या सामान्य माणसाला जी कळू शकली ती अशी - १९४७ आपण ब्रिटिश राणीच्या गुलामगिरीतून मुक्त झालो असे घोषित केले गेले. आंतर्राष्ट्रीय मान्यतेनुसार भारतीय जनता (जन्त्ता नव्हे) ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली. सार्वभौम चा अर्थ भूमी / जीव - वस्तूचे सर्वाधिकार, सर्वेसर्वा. कायदेभंगाच्या चळवळीतून स्वातंत्र्य मिळवण्यात पुढाकार घेणार्या मंडळींनी स्वत:ला राज्यकर्ते घोषित केले. जे ह्या कल्पनेला मंजूर होते ते लोक-प्रतिनिधी ठरले, तर मंजूर नसणारे विरोधी गणले गेले. राज्याची घटना तयार झाली, जनता ह्या देशाची सार्वभौम मानली गेली खरी परंतु सर्वाधिकार काही मोजक्या कायदेभंग प्रवीण राज्यकर्त्या "होयबांनी" वाटून घेतले. सार्वभौम जनता स्वतंत्र झाल्याच्या नशेत झोपलेली आहे. मात्र व्यक्ती / विचार / भावना स्वातंत्र्याचे नगारे वाजविणारे भाड्याने वेळोवेळी बोलावले जातात, त्यामुळे जनतेला सर्वाधिकार स्वातंत्र्यापासून दूर ठेवण्यात हे राज्यकर्ते अजूनही यशस्वी होत आहेत.
ह्या देशातल्या प्रत्येक क्षेत्रात ह्या राज्यकर्त्यांचा स्व - तंत्र मनमानी करीत धुमाकूळ चालू आहे. बांधकाम क्षेत्रातही हा धुमाकूळ आहेच. एम. आर. टी. पी. ऍक्ट हे त्याचेच एक उदाहरण आहे. स्वातंत्र्या नंतर १९५४ ला "बॉम्बे टौन प्लॅनिंग ऍक्ट" होता. १९६६ ला त्यालाच बदलून एम. आर. टी. पी. ऍक्ट म्हणून महाराष्ट्रात (अधिकार नसतांना) लागू झाला. ह्या कायद्याप्रमाणे राज्यकर्त्यांना जे जे सोयीस्कर होते ते लगेच अमलांत आणले गेले. १९६६ पासून लोकसंख्या वाढीस जे जे संलग्न कायदे व व्यवस्था आवश्यक होते ते आजही अमलांत आणलेले नाहीत. हे अमलांत न आणलेल्या संबंधीत अधिकार्यास शिक्षेची तरदूत आहे, पण कोणाला शिक्षा झालेली नाही.
म्हणूनच खराब रस्ते, खड्डे, तुंबलेले पाणी, कचरा, दुर्गंध, प्रदूषण ह्या सगळ्याचा उपभोग घेण्याचे स्वातंत्र्य ह्या राज्यकर्त्यांनी आम्हाला दिल्याबद्दल आम्ही ह्या " भारत भाग्यविधात्यांचे" आभार मानले पाहिजेत.
जय महाराष्ट्र.
अधिक माहिती - संपर्क - मनोहर रानडे, आर्किटेक्ट / व्हॅल्युअर, दूर ध्वनी ०२० २५३८६५४६.
अधिक माहिती - संपर्क - मनोहर रानडे, आर्किटेक्ट / व्हॅल्युअर, दूर ध्वनी ०२० २५३८६५४६.